जालंधर (हितेश सूरी) : विजीलैंस ब्यूरों द्वारा नाभा जेल में बंद बहुकरोड़ी भ्रष्टाचार घोटाले के आरोपी विधायक रमन अरोड़ा के राजदार और खासम ख़ास माने जाने वाले महेश मखीजा का रिमांड खत्म होने के बाद मंगलवार 3 जून को उसे अदालत में पेश किया गया।
सुनवाई के दौरान अदालत ने महेश मखीजा को 16 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। वहीं महेश मखीजा के खिलाफ विजिलेंस द्वारा दर्ज मामले की जांच जारी है और आगे की पूछताछ के लिए उसे अब जेल में रखा जाएगा। वही 7 मई को महेश मखीजा को आढ़ती एसोसिएशन नई सब्ज़ी मंडी मक़सूदा का महासचिव चुना गया था मगर आज आढ़ती एसोसिएशन ने प्रेस नोट जारी करते हुए महेश मखीजा को एसोसिएशन से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त किया गया।
जारी किये गए प्रेस नोट में यह भी लिखा है कि एसोसिएशन ने यह निर्णय महेश मखीजा के ऊपर लगे कानूनी आरोपों के मद्देनज़र लिया है। वही अभी तक विधायक रमन अरोड़ा का बेटा राजन अरोड़ा और समधी राजू मदान फरार चल रहे है। सूत्रों की माने तो राजू मदान और राजन अरोड़ा विदेश भागने की फ़िराक में है। वही जालंधर भाजपा के महामंत्री एडवोकेट अशोक सरीन हिक्की और भाजपा पार्षदपति अश्वनी ढंड ने पंजाब सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाते हुए विधायक रमन अरोड़ा पर हो रही कार्रवाई को लुधियाना उप-चुनाव से जोड़कर ‘Publicity Stunt’ का नाम दिया।
भाजपा जिला महामंत्री एडवोकेट अशोक सरीन हिक्की ने कहा कि आप विधायक रमन अरोड़ा पर हो रही कार्रवाई से आम जनता को कोई लाभ नहीं हो रहा है। उन्होंने कहा कि विधायक रमन अरोड़ा ने लोगो के साथ भ्रष्टाचार करके पैसे भी ले लिए और कुछ लोगो की इमारतों को अवैध बताकर तुड़वा दिया। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार को यह घोषित करना चाहिए कि आप विधायक रमन अरोड़ा द्वारा कितने लोगो को अवैध नोटिस भिजवाए गए और कितने लोगो को वैध नोटिस भिजवाए गए। उन्होंने कहा कि सरकार को सभी अवैध नोटिस रद्द करने चाहिए जोकि अभी तक नहीं किये गए है। श्री हिक्की ने आगे कहा कि विजीलैंस ब्यूरों ने अब तक केस में कुल 36 लाख रुपए बरामद किये है और सरकार को बरामद की गयी राशि से आम जनता को भुगतान करना चाहिए जिनके साथ विधायक अरोड़ा ने भ्रष्टाचार किया है।
वही पार्षदपति अश्वनी ढंड ने कहा कि मान सरकार ने अपने विधायक पर कार्रवाई कर तो दी है, लेकिन इसका लाभ तभी होगा जब सरकार किसी नतीजे तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि पहले भी सरकार द्वारा अपने मंत्रियों और पार्टी वर्करों पर ऐसी कार्रवाई की मगर उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया। उन्होंने कहा कि मान सरकार निष्पक्ष तौर पर इस घोटालें की जांच करवाएं। श्री ढंड ने आगे कहा कि अगर यह मामला राजनीतिक दबाव के चलते रफा-दफा होता है तो कही न कही 2027 विधानसभा चुनावों में झाड़ू तीला-तीला हो जायेगा।
