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🌐 किसानो से बातचीत करने को तैयार केंद्र सरकार : अमित शाह
🌐 अमित शाह का प्रस्ताव मान लें किसान : कैप्टन अमरेन्द्र सिंह

किसान आंदोलन में आया अब नया मोड़

पंजाब / नई दिल्ली (न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरों) : केंद्र सरकार ने राजधानी के बाडर्रों पर डेरा जमाये बैठे सभी प्रदर्शनकारी किसानों से दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित किये गए स्थान पर एकत्र होने का अनुरोध किया है। किसानों के इस स्थान पर आते ही उनकी मांगों और समस्याओं पर उनके साथ बातचीत की जायेगी। केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सभी प्रदर्शनकारी किसानों से अपील की है कि राजधानी के बॉर्डरों पर एकत्र होने से आने जाने वाले लोगों तथा किसानों को भी असुविधा हो रही है। इससे आवाजाई में गंभीर समस्या हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार किसानों की हर समस्या तथा मांग पर उनके साथ बातचीत के लिए तैयार है और कृषि मंत्री ने बातचीत के लिए 3 दिसम्बर की तारीख तय की है। गृह मंत्री ने कहा कि यदि किसान चाहते हैं कि केंद्र सरकार उनसे तीन तारीख से पहले बात करे तो सभी किसान नेताओं से अनुरोध है कि वह प्रदर्शकारी किसानों को लेकर दिल्ली पुलिस द्वारा निर्धारित स्थान पर एकत्र हो जायें और सरकार तुरंत समस्याओं और मांगों पर बातचीत लिए तैयार है और वह शांतिपूर्ण और लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन जारी रखें और बातचीत को भी आगे बढायें लेकिन इसके लिए उन्हें निर्धारित स्थान पर एकत्र होना होगा। इसमें किसानों को भी सुविधा रहेगी और सड़कों पर आने जाने वाले लोगों को भी सुविधा होगी। गृह मंत्री ने कहा कि वह किसान नेताओं को आश्वस्त करते हैं कि उनके यहां आते ही तुरंत उनके साथ बातचीत होगी। अमित शाह ने कहा कि निरंकारी संत समागम मैदान में शौचालय , पानी और अन्य सुविधाओं के साथ साथ किसानों की सुरक्षा का भी उचित बंदोबस्त किया गया है। बताते चले कि दिल्ली पुलिस ने किसानों से बुराड़ी के निकट स्थित निरंकारी संत समागम मैदान में एकत्र होने के लिए अनुरोध किया है । किसानों ने अब तक इस मांग को नहीं माना है और वह राजधानी में इससे आगे जाकर सरकार तक अपनी बात पहुंचाने की मांग पर अड़े हैं। वही पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरेन्द्र सिंह ने किसानो से अपील की है कि वह गृह मंत्री अमित शाह की बात मान लें। केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कैप्टन ने कहा कि बातचीत से ही समस्या का समाधान निकल सकता है। इसलिए उन्हें बिना किसी देर के केंद्र सरकार के इस प्रस्ताव को मान लेना चाहिए।

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