सीएम कोविड रिलीफ फंड के पैसे का हिसाब दें कैप्टन अमरिंदर सिंह : भगवंत मान

चंडीगढ़/जालंधर (हितेश सूरी) : पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह द्वारा पिछले साल कोरोना काल में बनाए गए मुख्यमंत्री कोविड रिलीफ फंड पर आम आदमी पार्टी ने सवाल उठाया है। शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय से जारी एक बयान में आप के प्रदेश अध्यक्ष व सांसद भगवंत मान ने कहा कि सीएम कोविड रिलीफ फंड में कितना पैसा आया और उसे कहां खर्च किया गया, आज तक इसे सार्वजनिक नहीं किया गया है। जनता के पैसे को गुप्त नहीं रखा जा सकता इसलिए, कैप्टन अमरिंदर सिंह इस फंड के पैसे का हिसाब दें। श्री मान ने सवाल उठाते हुए कहा कि कोरोना को भारत में आए हुए एक साल से ज्यादा का समय हो गया है। कोरोना की पहली लहर भी बीत गई, लेकिन राज्य के सरकारी अस्पतालों में अभी तक पर्याप्त संख्या में वेटिलेटर नहीं हैं। अस्पतालों में अभी तक बेड की संख्या भी नहीं बढ़ाई गई ताकि दूसरी लहर का ठीक से मुकाबला किया जा सके। जब सरकार ने कुछ किया ही नहीं तो सवाल उठता है कि आखिर रिलीफ के नाम पर इक्कठे किए गए करोड़ो रुपये का सरकार ने क्या किया? उन्होंने कहा कि कैप्टन सरकार ने अपना झूठा प्रचार करने के अलावा इस एक साल में कुछ नहीं किया। राज्य में लगातार कोविड मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। मृत्यु दर में भी काफी बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह स्वास्थय सुविधाओं को बेहतर करने के बजाए बीमारी के नाम पर अपना प्रचार कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार कोरोना मृतकों की संख्या में भी हेर फेर कर रही है। रोज सैंकड़ो लोग इलाज नहीं हो पाने के कारण दम तोड़ रहे हैं, लेकिन सरकार के रिकॉर्ड में उन सारे लोगों का नाम शामिल नहीं किया जा रहा है। सरकार जो आंकड़े बता रही है ,असल में उससे कई गुणा ज्यादा लोग इस महामारी से मर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बहुत दुख की बात है कि कैप्टन सरकार ने आम आदमी की जान बचाने के लिए उच्च गुणवत्ता की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के बजाय 5,000 शव कवर की आपूर्ति के लिए निविदा जारी किया है। सरकार की तरफ से निविदा जारी कर कहा गया कि जितनी जल्दी हो सके शव कवर की आपूर्ति की जाए। इससे पता चलता है कि राज्य सरकार केवल चिकित्सा सुविधाओं के नाम पर पंजाब के लोगों के साथ खेल रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना से लोगों को केवल उच्च गुणवत्ता वाले उपचार प्रदान करके ही बचाया जा सकता है। लेकिन कैप्टन सरकार कोरोना पीडि़तों के इलाज के लिए पर्याप्त चिकित्सा सुविधा और अन्य चिकित्सा उपकरण उपलब्ध कराने में अभी तक नाकाम रही है।