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🛑कौमी इंसाफ मोर्चा के धरने पर अब केन्द्र को भी नोटिस, 4 हफ्ते में मांगा जबाव
🛑पूर्व CM स्व बेअंत सिंह के हत्यारे जगतार सिंह हवारा सहित अन्य बंदी सिक्खों की रिहाई को लेकर 9 महीने से लगा है धरना

जालंधर (योगेश सूरी) : सिक्ख बंदियों की रिहाई की मांग को लेकर चंडीगढ़ मोहाली बॉर्डर पर पिछले 9 महीनें से YPS चौक पर चल रहे कौमी इंसाफ मोर्चा के धरने में अब माननीय हाईकोर्ट (पंजाब-हरियाणा) ने अब केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा गया है। कोर्ट ने अब केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस मामले में पार्टी बनाया है।बता दे की मामले में सुनवाई के दौरान पंजाब के नए एडवोकेट जनरल गुरमिंदर सिंह गेरी ने केंद्र सरकार को पार्टी बनाने की मांग रखी थी।

उन्होंने इसमें दलील दी कि यह इंटर स्टेट मामला है। इसलिए इसमें पंजाब, चंडीगढ़ सहित केंद्र की साझा कार्रवाई की जरूरत है। इसलिए केंद्र सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया जाए।बता दे की इन बंदी सिक्खों में पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री बेअंत सिंह हत्याकांड के आरोपी जगतार सिंह हवारा की रिहाई को लेकर मुख्य मांग रखी गई है। इस धरने की वजह से चंडीगढ़ और मोहाली के बीच का रास्ता बंद है। जिससे आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

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यह  मोर्चा गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी करने वालों को सजा और सजा पूरी कर चुके सिख बंदियों को रिहा करने को लेकर 7 जनवरी को शुरू हुआ था। मोहाली के फेज-8 स्थित अंब साहिब गुरुद्वारा से लेकर इन्होंने चंडीगढ़ की तरफ कूच किया था। जब इन्हें YPS चौक से आगे चंडीगढ़ पुलिस ने रोक दिया तो वहां पर पक्का मोर्चा लगा लिया गया था।इसके कौमी इंसाफ मोर्चा की तरफ से 6 फरवरी को फैसला किया गया था कि 31 लोगों का एक जत्था हर दिन मुख्यमंत्री आवास के लिए जाएगा। वहां पर वह शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करेगा। लेकिन तीसरे दिन 8 फरवरी को यह जत्था मुख्यमंत्री आवास की तरफ जाने लगा तो मोहाली-चंडीगढ़ के बैरियर सेक्टर 52-53 लाइट पॉइंट पर इनका पुलिस के साथ टकराव हो गया। इस टकराव में चंडीगढ़ और मोहाली पुलिस के कई जवान घायल हो गए थे। तब से यह मामला संवेदनशील बना हुआ है।

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