🔊पंजाब कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर लगी मोहर
🔊मान सरकार ने विभाग अनुसार सरकारी नौकरियां देने के आंकड़े किये जारी

चंडीगढ़ (न्यूज़ लिंकर्स ब्यूरों) : पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व में आज पंजाब कैबिनेट बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में कई अहम फैसलों पर मोहर लगी है जिसकी जानकारी वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने एक प्रेसवार्ता दौरान सांझी की है। वित्त मंत्री हरपाल चीमा ने बताया कि बैठक में मिल्कफेड वेरका डिपार्टमेंट में लगभग पिछले 5 वर्षों से 500 अधिक जो आसामियां खाली पड़ी हैं उन्हें भरने की मंजूरी दी गई है। उन्होंने बताया कि ग्रुप सी और डी में सीधी भर्ती के तौर पर मंजूरी दी गई है। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से पारदर्शिता आएगी और कारोबार में बढ़ौतरी होगी। उन्होंने कहा कि सी.एम.मान के नेतृत्व में पंजाब के नौजवानों के लिए रोजगार अवसर मुहैया करवाए जा रहे हैं और यह पंजाब के नौजवानों के लिए बहुत बड़ा मौका है। वित्त मंत्री ने आगे बताया कि पंजाब सचिवालय में 150 के करीब सेवादारों की नई आसामियां भरी जाएंगी जिसे कैबिनेट बैठक में मंजूरी दी है और साथ ही 23 चौकीदारों की बदली के अधीन आसामियां भरी जाएंगी। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने नई स्क्रैपिंग पॉलिसी लेकर आएगी जिसके अधीन नई गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन की जाएगी और इस पॉलिसी अधीन टेक्स में छूट दी जाएगी। वही बैठक में स्कूल में साफ-सफाई और सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए भी फैसला लिया गया है। उन्होंने बताया कि स्कूल में सफाई और सुरक्षा को यकीनी बनाने के लिए 33 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे ताकि स्कूलों में सफाई और सिक्योरिटी का प्रबंध हो सके। उन्होंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी सरकार ने स्कूल मैनेजमैंट प्रबंधन को सौंपी है और वह अपने लेवल पर सफाई सेवक और चौकीदारों की भर्ती का प्रबंध करेंगी।

[highlight color=”red”]मान सरकार ने विभाग अनुसार सरकारी नौकरियां देने के आंकड़े किये जारी[/highlight]

पंजाब में सीएम भगवंत मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार ने विभाग अनुसार सरकारी नौकरियां देने के आंकड़े जारी कर दिए हैं। सीएम मान ने बताया कि उनकी सरकार ने पिछले 9 महीनों में 25,353 नौकरियां दी हैं। मुख्यमंत्री कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि 1 अप्रैल, 2022 से भगवंत मान सरकार ने सरकारी पदों पर भर्तियों का कार्य शुरू किया था और जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार कृषि विभाग में 190, पशुपालन डेयरी विकास व मछली विभाग में 138, सहकारिता में 258, गृह मामलों व न्याय विभाग में 4852, स्थानीय निकाय विभाग में 3259, बिजली विभाग में 2080, राजस्व पुनर्वास व आपदा प्रबंधन में 1069, स्कूल शिक्षा विभाग में 5305, जल संसाधन विभाग में 1146, चुनाव विभाग में 4, रक्षा सेवाओं व कल्याण विभाग में 2, रोजगार सृजन में 2, कराधान व आबकारी विभाग में 57, वित्त विभाग में 6 पद भरे गए। प्रवक्ता ने बताया कि खाद्य आपूर्ति व उपभोक्ता मामलों में 15, वन तथा वन्यजीव संरक्षण में 13, सामान्य प्रशासन में 5, स्वास्थ्य व परिवार कल्याण में 607, उच्च शिक्षा व भाषा विभाग में 3, आवास व शहरी विकास में 25, उद्योग व वाणिज्य में 121, श्रम विभाग में 12, मेडिकल शिक्षा व अनुसंधान में 929, नवीकृत ऊर्जा में 1, योजना में 3, जेल विभाग में 871, सार्वजनिक लोक निर्माण विभाग में 199, ग्रामीण विकास व पंचायत में 70, विज्ञान तकनीक व वातावरण विभाग में 2, सामाजिक न्याय विभाग में 2, सामाजिक सुरक्षा विभाग में 10, खेल व युवा मामलों में 10 व तकनीकी शिक्षा विभाग में 14, पर्यटन व सांस्कृतिक मामले विभाग में 2, परिवहन में 6, वाटर सप्लाई व सैनीटेशन में 155 पदों पर भर्तियां करके नियुक्ति पत्र बांटे जा चुके हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि राज्य सरकार का ध्यान इन क्षेत्रों में मुलाजिमों की भर्ती और बुनियादी ढांचे का विकास करके राज्य के हुनरमंद नौजवानों के विदेशों में जाने के रुझान को रोकने पर केंद्रित है।