जालंधर (योगेश सूरी) : केंद्र सरकार ने 15 अगस्त को दिए जाने वाले गैलेंट्री अवॉर्ड विजेताओं की लिस्ट जारी कर हरियाणा को करारा झटका दिया है।
इन सूची में राज्य के किसी भी पुलिस अफसर या पुलिसकर्मी को वीरता पुरस्कार के लिए शामिल नहीं किया गया है। हालांकि, हरियाणा सरकार की ओर से गैलेंट्री अवॉर्ड के लिए 3 IPS समेत 6 पुलिस अफसरों के नाम प्रस्तावित किए थे। इन सभी नामों के प्रस्ताव को केंद्र सरकार ने यह कहकर खारिज कर दिया कि राज्य की ओर से इनके नाम भेजने में देरी की गई है, इसलिए इन्हें स्वीकार नहीं किया जा सकता।
पंजाब के 7 अधिकारी सम्मानित होंगे
केंद्र सरकार पंजाब के 7 अधिकारियों को गैलेंट्री अवॉर्ड से सम्मानित करेगी। इनमें असिस्टेंट IG संदीप गोयल, DSP बिक्रमजीत सिंह बराड़, DSP राजन परमिंदर सिंह, इंस्पेक्टर पुष्विंदर सिंह, SI जसप्रीत सिंह, SI गुरप्रीत सिंह और कॉन्स्टेबल सुखराज सिंह का नाम शामिल है। वहीं, केंद्र सरकार की ओर से हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ के भी किसी पुलिस अधिकारी को गैलेंट्री अवॉर्ड देने की घोषणा नहीं की गई है।
इन अधिकारियों के नाम थे प्रस्तावित सूची में
हरियाणा सरकार इसी साल किसानों के दिल्ली कूच अभियान को रोकने के लिए हरियाणा-पंजाब के शंभू और जींद के दाता सिंह वाला-खनौरी बॉर्डर पर मुस्तैदी बरतने वाले हरियाणा के 6 पुलिस अधिकारियों को वीरता पदक दिलाने के पक्ष में थी। हरियाणा पुलिस की ओर से इन अधिकारियों के नामों का प्रस्ताव राज्य गृह मंत्रालय को भेजा गया था। इसमें अंबाला रेंज के IG सिबास कविराज, SP कुरुक्षेत्र जशनदीप सिंह रंधावा, DSP नरेंद्र कुमार, DSP रामकुमार, SP सुमित कुमार और DSP अमित भाटिया का नाम शामिल था।
केंद्र ने खारिज कर दिए नाम
फसलों पर MSP की लीगल गारंटी की मांग को लेकर दिल्ली जा रहे पंजाब के किसानों को हरियाणा के शंभू और खनौरी बॉर्डर पर रोकने में इन अधिकारियों की अहम भूमिका थी। लेकिन, केंद्र सरकार ने इनके नामों को खारिज कर दिया। केंद्र की ओर से एक मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा गया कि इन नामों की सिफारिश देरी से की गई थी। ऐसे में इन अफसरों को वीरता पुरस्कार नहीं दिए जाएंगे। हाईकोर्ट ने इस जानकारी को आधार बनाकर याचिका को खारिज कर दिया।
वकीलों की संस्था ने याचिका दी थी
इस मामले में लॉयर्स फॉर ह्यूमैनिटी नाम के वकीलों के गैर सरकारी संगठन के प्रधान आरएस बस्सी ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। उनकी तरफ से अदालत में हरियाणा सरकार की 2 जुलाई की अधिसूचना को रद्द करने की मांग की गई थी। अधिसूचना के मुताबिक, 6 पुलिस अधिकारियों को वीरता के लिए पुलिस पदक की केंद्र को हरियाणा सरकार ने सिफारिश भेजी है। याचिका में आरोप लगाया गया था कि इन सभी ने किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए भारी बल प्रयोग किया था।
पंजाब ने जताया था ऐतराज
जब हरियाणा सरकार ने किसान आंदोलन में सेवाएं देने वाले पुलिस अधिकारियों के नाम वीरता पुरस्कार के लिए भेजे, तो उसका पंजाब में जबरदस्त विरोध हुआ था। किसानों से लेकर सभी राजनेताओं ने इसका विरोध किया। इसके बाद पंजाब के विधानसभा स्पीकर कुलतार सिंह संधवां ने इस मामले में PM नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा। उन्होंने पत्र में कहा था कि जो नाम हरियाणा पुलिस ने वीरता पुरस्कारों के लिए भेजे हैं, उन पर पुनर्विचार किया जाए। क्योंकि, इन अफसरों ने शंभू बॉर्डर पर संघर्ष कर रहे किसानों को दिल्ली जाने से रोका था। उन्होंने पत्र में लिखा है कि कोई भी फैसला लेने से पहले शंभू में पंजाब- हरियाणा बॉर्डर पर बने हालात को ध्यान में रखा जाए।
इन्हें मिलता है गैलेंट्री अवॉर्ड
बता दें कि सशस्त्र बलों, अन्य कानूनी रूप से गठित बलों, सिविल सर्विस अफसरों और कर्मियों की बहादुरी व बलिदान के सम्मान के रूप में उन्हें गैलेंट्री अवॉर्ड दिया जाता है। इसे वीरता पुरस्कार भी कहते हैं। इनकी घोषणा साल में दो बार की जाती है। पात्रों को यह सम्मान गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए जाते हैंl
